राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, अमृतच्या लक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचे गटांना सामुहिक उद्योग / व्यवसाय उभारणीसाठी चालना देणे,
त्यासाठी व्याज परतावाच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देणे, स्वयंरोजगार व रोजगारक्षम कल्पनांना मूर्तरूप देण्यास हातभार लावणे.
योजनेचा लक्षगट:
खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही स्वतंत्र शासकीय विभाग / संस्था / महामंडळा मार्फत योजनांचा लाभ मिळत नाही,
अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील अमृतच्या लक्षित लाभार्थी गटातील उमेदवारांचे गट जे स्वत:चा उद्योग / व्यवसाय सुरु करू इच्छितात
लाभार्थी निवड निकष:/p>>
1. अर्जदार हा नोंदणीकृत गट असणे बंधनकारक राहील. सर्वसाधारणपणे खालील प्रकारचे गट या योजनेस पात्र राहतील. i. शासकीय योजनेसाठी मान्य असलेले, शासनमान्य बचत गट. ii. निबंधक, भागीदारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील नोंदणीकृत भागीदार संस्था. iii. जिल्हा उपनिबंधक यांचे कडील नोंदणीकृत सहकारी संस्था. iv. कंपनी कायदा, २०१३ नुसार कंपनी / Limited Liability Partnership (LLP/Society). v. शासनाच्या आत्मा संस्थेकडे नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संघ (FPO) / शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC). 2. अर्जदार गटातील किमान ५० टक्के सदस्य अमृत संस्थेच्या लाभार्थी निवडीच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणारे असणे बंधनकारक आहे. 3. अर्जदार गटाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची स्वस्वाक्षरीत प्रत जोडावी 4. अर्जदार गटाच्या वतीने गटाचे अधिकृत पदाधिकारी यांना योजनेबाबत सर्व पत्रव्यवहाराचे व कार्यवाहीचे अधिकार दिले असल्याबाबत गटाच्या ठरावाची प्रत जोडावी. 5. गटाने / गटातील सदस्याने उद्योग व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याच्या प्रमाणपत्राची स्वस्वाक्षरीत प्रत जोडावी. 6. अर्जदार गटाने कायदेशीरदृष्ट्या उद्योग / व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे सर्व वैध परवाने (Valid Licenses), उद्यम-आधार प्रमाणपत्र इ. प्राप्त करून त्याच्या स्वस्वाक्षरीत प्रति जोडाव्यात. 7. अर्जदार गटाच्या उद्योग व्यवसायाच्या टॅन / पॅनकार्डची स्वस्वाक्षरीत (Self-Attested) प्रत 8. कर्ज प्रकरण केलेल्या बँकेत गटाचे संयुक्त बचत बँक खाते असावे. 9. गट कोणत्याही बँकेचा / वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
योजनेच्या इतर अटी व शर्ती:
1. अर्जदार गटाने कर्ज प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उद्योग / व्यवसाय प्रयोजनासाठी कर्ज वितरणासाठी परवाना दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँक / सहकारी बॅक / जिल्हा मध्यवर्ती बँक / शेडयूल बँक / खाजगी बॅक इ वित्तीय संस्थां यांचेकडे करणे आवश्यक राहील. 2. या योजनांतर्गत गटातील सदस्यांना परशुराम गट व्याज परतावा योजने व्यतिरिक्त अमृतच्या इतर व्याज परतावा योजनांचा लाभ मिळणार नाही. 3. लाभार्थी गटाने नियमितपणे सव्याज कर्जफेड करणे आवश्यक, नियमित कर्जफेड होत नसल्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.
अर्ज करण्याची पध्दत:
इच्छुक अर्जदार गटांनी अमृत संस्थेच्या संकेतस्थळावर www.mahaamrut.org.in ऑनलाईन अर्ज करावेत. त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र / दस्तऐवज अपलोड करावेत. अर्जाची हार्डकॉपी स्वाक्षरीत करून त्यासोबत आवश्यक सर्व दस्तऐवज / कागदपत्रे साक्षांकित (Attested) करून अमृत कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक आहे.
1. बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या EMI Statement मधील वेळापत्रकानुसार लाभार्थ्याने नियमितपणे व वेळेवर कर्जाचे सव्याज हप्ते भरल्यास, त्यातील केवळ व्याजाची रक्कम (बँकेने आकारलेला व्याज दर अथवा उच्चतम मर्यादा १२% यापैकी किमानच्या मर्यादेत) लाभार्थी गटाच्या त्याच बँकेतील संयुक्त बचत खात्यात दर तीन महिन्याने जमा केली जाईल.
2. या योजनेत व्याज परतावा उच्चतम मर्यादा १२% व परताव्याचे रकमेची उच्चतम मर्यादा रु. १५.०० लाख (अक्षरी रुपाये पंधरा लाख फक्त) यानुसार मर्यादित राहील.
3. अमृत व्दारा लाभार्थी गटाने केवळ व्यवसाय / उद्योग यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम लाभार्थी गटाला अनुज्ञेय राहील, त्या व्यतिरिक्त इतर कोणेतेही अतिरिक्त शुल्क, चार्जेस लाभासाठी अनुज्ञेय नाहीत.